PM Modi Yojana 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना | सरकारी योजना सूची Free PDF

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक विकास को मजबूती से समर्थन प्रदान करना है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना होता है:

• आत्मनिर्भरता बढ़ाना: योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती हैं। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश आपातकाल में भी स्वयं सहायता कर सके.
• गरीबी निवारण: कई योजनाएं गरीबी को कम करने और गरीबों को समृद्धि की दिशा में मदद करने का लक्ष्य रखती हैं।
• शिक्षा को प्रोत्साहित करना: शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं बच्चों को शिक्षा का समर्थन प्रदान करने और उनकी पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं।
• किसानों की समृद्धि: कृषि क्षेत्र में योजनाएं किसानों को विभिन्न तरीकों से समृद्धि प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती हैं।
• महिला सशक्तिकरण: योजनाएं महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती से करने का उद्देश्य रखती हैं।
• बेरोजगारी कम करना: योजनाएं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई उपाय और सहायता प्रदान करती हैं।
• जलवायु परिवर्तन से निपटना: योजनाएं पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती हैं।
• सामाजिक सुरक्षा और आरोग्य सेवाएं: योजनाएं सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और आरोग्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं।

ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक, सामाजिक और वातावरणिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं।

अग्निपथ योजना

अग्निपथ योजना: देश की रक्षा के लिए युवाओं का नया कदम”

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत “अग्निपथ योजना” द्वारा देश के नौजवानों को एक नई दिशा की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, युवाओं को 4 वर्षों के लिए भारतीय सेना में भर्ती करने का मौका दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से, युवा भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा सकते हैं।

योजना के अंत में, जिन युवाओं को सेना में चयन किया जाएगा, उन्हें ‘अग्निवीर’ के रूप में पुकारा जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा 11 लाख से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के लिए केवल 17.5 साल से 21 वर्ष तक के नौजवान ही पात्र होंगे। सेना में कार्यकाल पूरा होने पर, 25% जवानों को सेना में बनाए रखा जाएगा।

अग्निपथ योजना के तहत, पहले वर्ष में चयनित युवाओं को 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा, जो 4 वर्षों में 6.92 लाख के समान हो जाएगा। इसके साथ ही, योजना युवाओं को रक्षा क्षेत्र में एक गर्मागर सामर्थ्य और उनके राष्ट्रीय योगदान के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।”

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

“आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना: देश में रोज़गार के नए मार्ग की दिशा में एक पहल”

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश में रोज़गार के नए मार्ग की दिशा में कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप बदल रहे रोज़गार तंत्र को पुनर्निर्माण करने के लिए उद्यमिता, उत्पादन और रोज़गार के क्षेत्र में नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करती है।

यह योजना स्वरोज़गारी, व्यापार, उद्यमिता, और स्वावलंबन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की स्थापना करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना मुख्य रूप से नौकरियों के सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने, रोज़गार के माध्यम से आय वृद्धि करने, और उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में स्थायितता बढ़ाने का प्रयास करती है।

योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की स्थापना के लिए संबंधित उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें नौकरियों के नए अवसर सृजन करने में मदद मिल सके। यह योजना रोज़गार की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।”

ऑपरेशन ग्रीन योजना

“ऑपरेशन ग्रीन योजना: भारत में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की पहल”

ऑपरेशन ग्रीन योजना एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण योजना है जो वृक्षारोपण, वनस्पति संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कदम उठाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है और उसके तहत देश में हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।

ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत, भारत सरकार ने विभिन्न उपायों की ओर ध्यान दिया है, जिनमें वृक्षारोपण, पेड़-पौधों की बढ़ती संख्या को बढ़ावा देना, वनस्पति जीवन की रक्षा करना, और पर्यावरणीय संरक्षण को मजबूत करना शामिल है। योजना के अंतर्गत, सरकार ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की प्रोत्साहन दी है और साथ ही प्रदूषण कम करने, बागवानी, और वनस्पति संरक्षण के उपायों को भी समर्थन प्रदान किया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से भारतीय पर्यावरण को मजबूती देना है, जिससे वनस्पतियों की विविधता और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करती है और साथ ही उन्हें स्वयं के और पर्यावरण के प्रति सहयोगी बनाने का माध्यम प्रदान करती है।”

मत्स्य सम्पदा योजना

मत्स्य संपदा योजना: भारत में मत्स्य पालन और प्रबंधन को बढ़ावा देने की पहल”

मत्स्य संपदा योजना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य भारत के मत्स्य पालन और मत्स्यिकी सेक्टर को स्थायितता, समृद्धि, और सहयोगिता की दिशा में बढ़ावा देना है। यह योजना मत्स्य प्रबंधन के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मत्स्य संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है।

मत्स्य संपदा योजना के तहत, समुद्री और समुंद्र-तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स और क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। यह योजना मत्स्य प्रबंधन, मत्स्य संबंधित विविधता के संरक्षण, सुरक्षा, और पर्यावरणीय संरक्षण की समर्थन करती है।

ऑपरेशन मत्स्य योजना के अंतर्गत, मत्स्यिकी सेक्टर में सुधार करने के लिए नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाते हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाता है, और नए प्रौद्योगिकियों की प्रोत्साहन की जाती है। यह योजना समुद्र तट समृद्धि, समुद्री प्रबंधन, और समुद्री संसाधनों के सहयोगी विकास को प्रमोट करने का उद्देश्य रखती है।

योजना के तहत विभिन्न प्रदेशों में मत्स्य पालन और मत्स्यिकी के क्षेत्र में स्थायितता को बढ़ावा दिया जाता है जो भारतीय सागर में संसाधित होने वाले संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के साथ-साथ अपार रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता है।

विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना: समाज में सद्भावना और सहमति को बढ़ावा देने की पहल”

“विवाद से विश्वास योजना” एक पहल है जो समाज में सद्भावना, सहमति, और सामरस्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विभिन्न समाजिक विवादों, संघर्षों और विभाजनों को समाप्त करने और लोगों के बीच एकता और समरसता की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

योजना के तहत, सामाजिक संघर्षों और विवादों को सुलझाने के उपायों का प्रमोटन किया जाता है, ताकि समाज में विश्वास और सहमति की भावना बढ़ सके। यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संगठनों, शिक्षा प्रतिष्ठानों, धार्मिक संस्थानों, और सरकारी तंत्र के सहयोग की दिशा में कदम उठाती है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य समाज में सद्भावना और सहमति की भावना को बढ़ावा देने से है, ताकि लोग अपने आप को एक समरस और एकत्रित समुदाय का हिस्सा मान सकें। यह योजना समाज में सामाजिक संघर्षों और असहमतियों को सुलझाने के उपायों की पहचान करने के साथ-साथ लोगों को उनके समस्याओं को बिना विवाद के हल करने के तरीकों को सीखने का माध्यम प्रदान करती है।”

पीएम वाणी योजना  – पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना –  भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू एवं स्थानीय उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय उद्यमों को देश में श्रम आधारित उद्योगों में निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना –  केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है, ताकि किसान सौर ऊर्जा का उपयोग कर कम खर्चे में बेहतर फसल उगा सकें

आयुष्मान सहकार योजना –  इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कोष को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा

किसानो के लिए शुरू की गयी योजनाए (pm modi yojana)

भारत सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने, उनके जीवन को बेहतर बनाने, और कृषि सेक्टर की मजबूती को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। कुछ प्रमुख किसानों के लिए योजनाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

• पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सहायता वर्ष में 3 बार आयात की जाती है और यह सभी प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना: यह योजना किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें विशिष्ट किसान क्रेडिट कार्ड देती है जिसके माध्यम से वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): इस योजना के अंतर्गत किसानों को अप्राकृतिक कारणों से होने वाले किस्तों के नुकसान की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रूप से पैदा कर सकें।
• कृषि उद्यमिता योजना: इस योजना के तहत किसानों को उनके कृषि उत्पादों को उच्च मूल्य पर बेचने के लिए विभिन्न स्कीम्स और सुविधाएं प्रदान की जाती है।
• किसान समृद्धि योजना: इस योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न विकासीय कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए होती है।
• रयता योजना: यह योजना किसानों को उनके खेती की प्रबंधन और अनुसंधान के लिए विभिन्न तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
• किसान पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

देश के युवाओ के लिए शुरू की गयी योजनाए

• स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission): युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में मदद करने के लिए बनाई गई है।
• स्टार्टअप इंडिया (Startup India): युवाओं को उद्यमिता की प्रोत्साहना और नौकरियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देने के माध्यम से उनकी रोजगार प्राप्ति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
• प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY): स्वतंत्र उद्यमिता परियोजनाओं की शुरुआत के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
• युवा उद्यमिता योजना (Yuva Udyamita Yojana): युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
• प्रधानमंत्री युवा योजना (PMYY): नवजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, स्वरोजगार लोन और उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
• प्रधानमंत्री वीर शक्ति योजना (PMVSY): युवा वर्ग की महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए स्वामी विवेकानंद युवा कल्याण योजना और संगठनात्मक विकास के लिए प्रधानमंत्री महिला योजना का संयोजन करने के लिए शुरू की गई है।
• खुद को रोजगार योजना (Kudumbashree Employment Yojana): केरल राज्य में अपंग, विकलांग और खुदरा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
• नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC): युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट अभियान की शुरुआत की गई है।
• युवा कौशल योजना (Yuva Kaushal Yojana): छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं को विभिन्न कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदan kiya jata hai

पीएम पेंशन योजनाए

• धानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY): यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है जिन्हें नियमित पेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): यह योजना किसानों को सरकारी पेंशन प्रदान करती है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं और जिनकी खेती की आय नहीं होती है।
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन प्रदान की जाती है जो कि 18 से 40 वर्ष की आयु के होते हैं।
• वीर नारी योजना: इस योजना के अंतर्गत शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन प्रदान की जाती है ताकि वे विधवा होने के बावजूद भी गरीबी से बच सकें।
• आवास योजना में विकलांग, बुढ़ापे के, विधवा और अन्य गरीब वर्गों के लिए पेंशन: इस योजना के अंतर्गत विभिन्न गरीब वर्गों के लोगों को नियमित पेंशन प्रदान की जाती है जो कि विकलांग, बुढ़ा और विधवा होते हैं।
• मानव सुरक्षा योजना (Human Security Plan): यह योजना विभिन्न गरीब वर्गों के लिए पेंशन प्रदान करती है, जिनमें गरीब माताएं, विधवाएं, वृद्धा और गरीब बालिकाएं शामिल होती हैं।
• सरकारी विधवा पेंशन योजनाएं: भारत के विभिन्न राज्यों ने स्थानिक स्तर पर विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
• विकलांग पेंशन योजनाएं: भारत के कई राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई जाती है।
• विधवा पेंशन योजनाएं: अनेक राज्यों में विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जाती है जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

महिलाओ के लिए शुरू की गयी योजनाए

महिलाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो उनकी सोशल और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख महिला संबंधित योजनाएं दी गई हैं:

• फ्री सिलाई मशीन योजना
• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
• उज्ज्वला योजना 
• सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर एक खाता खोला जाता है, जिसमें आर्थिक योजनाएं की जाती हैं ताकि उसकी शिक्षा और सामर्थ्य विकास की खर्चों की सहायता की जा सके।
• महिला एकला शक्ति योजना: यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें उन्हें उद्यमिता, नौकरी, व्यवसाय आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• महिला उद्यमिता निधि (MUDRA योजना): यह योजना महिलाओं को व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे स्वयं से उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा सकें।
• महिला एवं बाल विकास समिति (ICDS): इस योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
• महिला सशक्तिकरण योजना: यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वायत्तता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसमें उन्हें विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रद

गरीबो के लिए शुरू की गयी योजनाएँ

भारत सरकार ने गरीबों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। ये योजनाएं गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास आदि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण गरीबों की योजनाएं हैं:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमआवास)
• प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएस)
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजीडीयू)
• महिला एवं बाल विकास समिति (ICDS)
• महिला सशक्तिकरण योजनाएं
• गरीब कल्याण रोजगार योजना (MGNREGA)
• राशन कार्ड योजना
• न्यूनतम प्राप्ति योजना (MSP)
• अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
• मुद्रा योजना
• नरेगा ग्रामीण डाक सेवा
• स्वच्छ भारत अभियान
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
• अटल पेंशन योजना
• स्टंड उप इंडिया
• राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना (RGGVY)
• सर्वश्रेष्ठ योजना
• नीति आयोग (अब निति आयोग की जगह नीति आयोग आई.ए.एस)
• जन सुरक्षा योजना
• गरीबी रेखा
• रोजगार योजना (रोजगार गुरुकुल)
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमफ़बीओ)
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई)
• प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई)
• प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई)

कृपया ध्यान दें कि यह सूची अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करती है और अन्य भी योजनाएं हो सकती हैं जो गरीबों के लिए शुरू की गई हैं।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमआवास): यह योजना गरीब परिवारों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आवास के निर्माण या मोदर्नीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: यह योजना गरीब महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है और उन्हें निःशुल्क गैस सिलिंडर और सहायक उपकरण प्रदान करती है।
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत): यह योजना गरीब परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच प्रदान करती है। इसके अंतर्गत गरीबों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती है।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएस): इस योजना के तहत गरीब किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजीडीयू): यह योजना गरीब परिवारों को वित्तीय समृद्धि और बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करती है।
• महिला एवं बाल विकास समिति (ICDS): इस योजना के तहत गरीब बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
• महिला सशक्तिकरण योजनाएं: भारत सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वायत्तता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि उमंग, स्त्री शक्ति, महिला एवं बाल विकास परिषद योजना आदि।
• गरीब कल्याण रोजगार योजना (MGNREGA): यह योजना गरीब लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान करती है और उन्हें काम करने का अवसर देती है।

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